केंद्राच्या जागांवरील भाडेकरूंचा सर्वोच्च न्यायालयात लढा:'एनटीसी'च्या कारवाईला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, वाचा सविस्तर (opens original article in a new tab)

केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या जमिनींवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना घरे रिकामी करण्याची टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये न्यायालयाच्या घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

• केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या जमिनींवर राहणाऱ्या भाडेकरूंना घरे रिकामी करण्याची टांगती तलवार आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये न्यायालयाच्या घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• महाराष्ट्र शासनाने विकास नियंत्रण नियमावली आणि त्यातील सुधारणांनुसार प्रत्येक पात्र भाडेकरूला 405 चौरस फुटांचे मोफत पर्यायी घर देण्याची तरतूद केली आहे.