भोपाल MIC ने प्रॉपर्टी टैक्स पर अफसरों को घेरा:मीटिंग में कहा- नोटिस के बाद ₹7 लाख का टैक्स ₹1 लाख हो जाता है (opens original article in a new tab)
भोपाल नगर निगम की मेयर इन कौंसिल ने अफसरों पर टैक्स कम करने के आरोप लगाए और कई परियोजनाओं के कार्य की मंजूरी दी।
- एमआईसी ने नोटिस के बाद टैक्स कम करने के आरोप लगाए
- कई जोन अधिकारी लोगों के फोन नहीं उठाते और कार्यालय में नहीं बैठते
- 16 में से 15 एजेंडों को मंजूरी दी गई
- कई परियोजनाओं के कार्य के स्थान पर अन्य कार्य करने की मंजूरी दी गई
Conversation
No comments yet
Threaded discussion is coming next — this is where the community conversation about this story will live.